काठमाडौ, असार २३ - लामो समयदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका लागि आन्दोलनरत आदिवासी जनजातिले अन्ततः आफ्नो छुट्टै राजनीतिक पार्टी खोल्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरू हालैको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनपछि पार्टी खोल्न हौसिएका हुन् । राजनीतिक दलका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सकिने आँकलन गर्दै उनीहरू अघि बढेका हुन् ।
संविधानसभाको विघटन र त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न भेला भएका करिब एक हजार आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले दुई दिन छलफल गरेपछि राजनीतिक पार्टी खोल्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
भेलामा आदिवासी जनजाति महासंघ, उसको भगिनी संगठन, विभिन्न क्षेत्रीय तहमा रहेका जातीय राजनीतिक दल तथा प्रमुख राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति अगुवाहरू सहभागी थिए । यसको एक आयोजकमध्ये यसअघि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी जनजाति सभासदहरूको समूह ककस पनि थियो ।
'प्रतिनिधिको तत्काल सम्मेलनबाटै राजनीतिक पार्टी गठन घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने चर्को आवाज थियो,' महासंघका कोषाध्यक्ष डन्डु शेर्पाले भने, 'तर व्यापक रूपमा छलफल र आवश्यक गृहकार्यपछि मात्र पार्टी खोल्ने सहमति भएको छ ।'
सम्मेलनको यो निर्णयले खास गरेर कांग्रेस र एमालेमा असन्तुष्ट बनेर रहेका नेताहरूलाई पार्टी छाडेर नयाँ शक्ति निर्माणमा लाग्न दबाब दिने काम गरेको मान्नेहरू पनि छन् । 'यसअघि प्रमुख दलहरूले नै सवालहरूको सम्बोधन गरिदेलान् भन्नेहरूलाई यसले छाडेर नयाँ पार्टी बनाउन दबाब पुुगेको छ,' डा. कृष्ण भट्टचनले भने, 'आम आदिवासी जनजातिमा पार्टीहरूप्रति मोह भंग भएको अवस्था हो ।'
एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य विजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्यहरू किरण गुरुङ, अजम्बर काङदाङ्वालगायत असन्तुष्ट नेताहरू तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर गुरुङ, जिपछिरिङ शेर्पा, सूर्यमान गुरुङलगायत नेताहरू दुईदिने सम्मेलनमा सहभागी थिए । उनीहरू साथमा पूर्वसभासद तथा मध्यमस्तरका नेता कार्यकर्ताहरू पनि सहभागी थिए । उनीहरू आफ्ना पार्टीले लिएको नीतिमा असन्तुष्ट छन् ।
सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रको छैटौं बुँदामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू बाहुनवादी, पितृसत्तावादी र एकल 'उच्च' जातीय प्रभुत्ववादी नेतृत्वको कब्जामा रहेको आरोप लगाउँदै सामाजिक न्याय, समता र समानता तथा आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित, समानुपातिक समावेशी राजनीतिक दलको निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि समयमै निर्णय गरेर सहभागिता जनाउन आह्वान गरिएको छ । सम्मेलनमा सहभागीमा नेताहरू मात्र होइन, जिल्ला तथा गाउँ तहबाट आएका प्रतिनिधिहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलमै आबद्धहरू थिए । 'हालमा राजनीतिक दलहरूभित्रै रहेर संघर्ष गरौं भन्ने मत नभएको होइन । तर त्यस्तो मत राख्नेहरू ज्यादै थोरै मात्र देखा परे,' शेर्पाले भने ।
राजनीतिक सम्मेलनका लागि महासंघका अध्यक्ष राजकुुमार लेखी थारू, महासचिव आङकाजी शेर्पा किसान, बमकुमारी बुढा, खगेन्द्र माखिम, ज्योति दनुवार, पासाङ शेर्पा, डा. चैतन्य सुब्बा र डा. कृष्ण भट्टचन रहेको कार्यदलले अवधारणापत्र बनाएको थियो ।
अवधारणापत्रले राजनीतिक दलको गठन एउटा विकल्पको रूपमा राखेर पार्टी सञ्चालनको आर्थिक योजनासमेत प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई तत्काल सम्मेलनले केही परिमार्जनसहित पारित गरेको जनाइएको छ । प्रस्तावमा दक्षिणपन्थी राजावादी, कांग्रेस-एमालेलाई प्रक्रियागत लोकतन्त्रवादी अर्थात् ब्राह्मणवादी मध्यपन्थी र दुवै माओवादीलाई वामपन्थी उल्लेख गर्दै तीन थरी धारले आदिवासी जनजातिको भावना समेट्न नसकेको दाबी गरिएको छ ।
प्रस्तावमा दक्षिणपन्थी राजावादीहरूले घोषित रूपमै २०४७ को संविधान ब्युँताउन चाहेको उल्लेख छ । तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे दिल्ली सहमतिपछि सुरु राजनीतिक यात्रालाई 'कोर्स करेक्सन' गरी इतिहासलाई फर्काउनतिर प्रयास केन्दि्रत रहेको उल्लेख छ । उक्त शक्तिले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई उल्ट्याएर हिन्दु राष्ट्र, एकात्मक राज्यव्यवस्था र राजतन्त्रको पुनःस्थापना र खस आर्य नियन्त्रित प्रशासनको निरन्तरता चाहेको आरोप छ ।
कांग्रेस र एमालेलाई ब्राह्मणवादी भएको आरोप लगाउँदै संविधानसभाको हत्या गराउनमा प्रमुख हात रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यिनीहरूले अघोषित रूपमा २०४७ को संविधान ब्युँताउन चाहेको र दिल्ली सहमतिपछि सुरु राजनीतिक यात्रालाई 'कोर्स करेक्सन' गर्नुपर्ने दक्षिणपन्थी राजावादीहरूको विचारसित सहमत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै माओवादीलाई 'क्रान्तिकारी आवरणभित्र बाहुनवादी कुलीनतन्त्रको निरन्तरता चाहने' बताइएको छ । अन्तरिम संविधान दुवै माओवादीका लागि प्रक्रियागत लोकतन्त्रवादीहरू अर्थात् ब्राह्मणवादी मध्यपन्थी कांग्रेस र एमालेसँग मिलाप गर्ने केन्द्रविन्दु भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिहरूले खोल्ने पार्टीको सिद्धान्त आदिवासीवाद, सामाजिक न्याय, समानता, समन्यायिकता, स्वतन्त्रता, समावेशीकरण/समावेशी लोकतन्त्र, बहुसांस्कृतिवाद -सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता), आत्मनिर्णयको अधिकारसहित सामाजिक अधिकारहरू हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, समान शक्ति सम्बन्धमा आधारित सुदृढ सामाजिक सम्बन्ध, पहिचानको सम्मान र पहिचानमा आधारित संघीयता, वातावरणवाद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व/राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र/लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र, लैंगिक समानता/मूलप्रवाहीकरण/लैंगिकीकरण, समन्यायिक तथा समावेशी विकास र क्षेत्रीय तथा जातीय सन्तुलन र सहकार्यको सिद्धान्त पनि रहने उल्लेख छ ।
'खासमा सम्मेलनले संविधानसभा विघटनपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्ने र कसको के भूमिका रह्यो भन्ने कुरा छलफल गर्न चाहेको हो,' अवधारणापत्र तयार गर्नेमध्ये एक डा. चैतन्य सुब्बाले भने, 'तर राजनीतिक दलहरूप्रति जुन प्रकारको आक्रोश र असन्तुष्टि छ, त्यसले तत्काल नयाँ पार्टीको गठन आवश्यक छ भन्नेतर्फ सम्मेलनलाई डोर्यायो ।'
महासंघले राजनीतिक सम्मेलन यसअघिका वर्षहरूमा पनि गर्ने गर्दथ्यो । सामाजिक सांस्कृतिक मात्र होइन, राजनीतिक विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्दै उनीहरूले संघीयता, धर्म निरपेक्षतालगायत विषयमा केही वर्षदेखि छलफल मात्र होइन, अगुवाहरूबीच साझा अवधारणा बनाउने काम गर्दै आएको थियो । तर यसपालिको सम्मेलनमा भने विकल्पकै रूपमा दल खोल्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो ।
डा. सुब्बाका अनुसार दल खोल्ने प्रस्ताव एकैचोटि आकस्मिक रूपमा आएको भने होइन । लामो समयदेखि भइरहेको छलफल र यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे भइरहेको विचार मन्थनकै एउटा नतिजाका रूपमा आएको हो । विभिन्न तहमा र क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित, उपेक्षितहरूको छुट्टै राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ भन्ने विषयमा लामै समयदेखि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि पार्टी कस्तो बन्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ निक्र्योल गरिसकेको छैन । त्यसका लागि भेलाले केन्द्रीय तहमा नेताहरूलाई नै जिम्मा छाडेको छ । 'नेताहरू अघि नबढे विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक शक्ति निर्माण गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन्,' डा. सुब्बा भन्छन्, 'अहिले दलमा रहेका नेताहरूलाई सम्मान गरिए पनि उनीहरूले नयाँ पार्टीको पहल नलिएमा दोस्रो र पछिल्लो पुस्तासमेत तयार रहेको अभिव्यक्ति आएको छ ।'
त्यसो त यसअघि पनि आदिवासी जनजातिका नेताहरूले राजनीतिक दल खोल्ने जमर्को नगरेका होइनन् । खगेन्द्रजंग गुरुङ, गोरेबहादुर खपांगीहरू पहिलो पुस्ताका जनजातीय दल खोल्ने नेता थिए । २०४८ सालकै निर्वाचनमा पनि गोपाल गुरुङको मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन र खगेन्द्रजंगको नेपाल जनजाति पार्टी निर्वाचन अयोगले दर्ता गर्न दिएको थिएन । संविधानसभाको निर्वाचनका बेला पूर्वमा कुमार लिङ्देन, पश्चिम तराईमा लक्ष्मण थारू, मध्य पहाडमा पर्शुराम तामाङ, उपत्यकामा केशवमान शाक्यले पनि पार्टी खोलेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव पार्न सकेनन् ।
डा. सुब्बाको बुझाइमा ती पार्टीहरूको गठन र अहिले हुन लागेको राजनीतिक शक्तिको पृष्ठभूमि नै फरक छ । उनीहरूले एउटा जाति या क्षेत्रलाई मात्र लक्ष्य बनाए भने अहिले राष्ट्रिय रूपमा आदिवासी जनजातिसहित अन्य उत्पीडितहरूलाई समेत समेट्ने प्रयास भइरहेको छ । 'विगतमा ७/१० जना मिलेर बनाएको जस्तो अहिलेको होइन, यसमा उहाँहरूसमेत सहभागी हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'यसले आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडितहरूको मुद्दा उठाउँदा कमसेकम ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनताकै मुद्दा उठाउने छ ।'
आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडितहरूको छुट्टै पार्टी बनाउने अभियानमा सहभागी रहेका समाजशास्त्री कृष्ण भट्टचन पार्टी बन्यो भने मुलुुकको राजनीतिक सन्तुलनको अवस्था नै परिवर्तन हुने दाबी गर्छन् । नयाँ बन्ने पार्टीले राष्ट्रिय स्वरूप पाउने तथा कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरूको अवस्था नाजुक बन्ने उनको अनुमान छ ।
अवधारणाका प्रस्तोतामध्ये एक भट्टचनले छलफलकै क्रममा रहे पनि आदिवासीवाद र सामाजिक न्याय नयाँ पार्टीको मूल सिद्धान्त हुने कुरा बताए । 'आदिवासी जनजातिहरूका लागि आदिवासीवाद र अन्य उत्पीडितहरूका लागि सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अंगिकार गरिने छ,' उनले भने, 'त्यसमा सहमत सबै पार्टीमा अटाउने छन् ।'
त्यसो भए आदिवासीवाद भनेको के हो त ? डा. भट्टचनको बुुझाइमा आदिवासीवाद ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा पुरानो विचार धारा हो, जसमा पृथ्वीलाई आमाका रूपमा लिइन्छ र सबैको कल्याणको कुरा गरिन्छ । यो आदिवासी जनजातीय समुदायहरूमा अझै कायम छ । त्यसैलाई राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित गरिने छ । उनको बुझाइमा माक्र्सले भनेको अदिम साम्यवादसमेत आदिवासीवादमै आधारित थियो ।
नयाँ राजनीतिक दल खोल्नका लागि एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलमा समेत रहेका आदिवासी जनजाति नेताहरूले धेरै पटक आफ्नै पाराले छलफल गरेका छन् । यसअघि केही बुद्धिजीवीहरूले पनि डा. हर्क गुरुङकहाँ पुगेर राजनीतिक दल खोल्ने कुरामा छलफल गरेका थिए । 'उहाँले अहिले बेला भएको छैन भन्नुभएको थियो,' डा. सुब्बाले भने, 'अहिले परिस्थिति बनेको छ ।' यद्यपि आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले पार्टी खोल्न नहतारिने बताएका छन् । योजनाबद्ध रूपमा पहिलो चरणमा सम्मेलनले पारित गरेका र नयाँ पार्टीको अवधारणाका बारेमा चरणबद्ध क्षेत्रीय तथा जिल्ला भेलाहरू गर्ने योजना बनाएका छन् ।
त्यसपछि मात्र पार्टी खोल्ने छन् । यसमा मुलुकमा निर्वाचन हुने या नहुने भन्ने कुराले पनि ढिलोचाँडोको निर्धारण गर्नेछ ।
जनजाति नेताहरूबीच भएको पटक-पटकको छलफलमा नयाँ बन्ने पार्टीका लागि सञ्चालन खर्चको कुरा उठ्ने गरेको थियो । एक सहभागी भन्छन्, 'नेताहरूले खासमा आर्थिक समस्याकै कारण पनि पार्टी खोल्न हिच्किचाएका थिए । त्यसैले अवधारणापत्रमै पारदर्शी रूपमा कसरी पार्टी सञ्चालनको स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।'
आर्थिक परिचालन स्रोतका रूपमा अवधारणापत्रमा विदेशमा रहेका आदिवासी समुदायलाई एउटा प्रमुख स्रोतका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसम्बद्ध विदेशस्थित संगठनहरूको कार्यक्रमका लागि हालै एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई लिएर हङकङ पुग्नु र आइतबारै मात्र महासचिव आङकाजी शेर्पा बेल्जियम हुँदै पोर्चुगलका लागि प्रस्थान गर्नुलाई पनि त्यससँग आर्थिक स्रोत परिचालनको योजनासँग जोड्नेहरू छन् ।
संविधानसभा निर्वाचनअघि मधेसमा आधारित राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारले मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फरक परेको थियो । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिहरूले उत्पीडितहरूका लागि भनेर नयाँ पार्टी खोलेमा पहिचानको राजनीतिको नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने छ ।
Read more...
